Posts

Showing posts from August, 2024

प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको ५० प्रतिशत बजेट

  लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको बजेटको ५० प्रतिशत रकम बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा परेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. वासुदेव उपाध्यायले आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ५० प्रतिशत लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले पाएसँगै यसलाई प्रदेश सरकारले कति महत्वपूर्ण मानेको रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने बताएका छन् । नयाँ सरकारको स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुसँगै मंगलबार बुटवलमा आएका सचिव उपाध्यायले अस्पताललाई विशेष योजनाका साथ अघि सारिएकाले यहाँ रहेका सबै कर्मचारीले त्यही योजनाअनुसार काम गर्नुपर्ने बताए । उपाध्यायले लुम्बिनी प्रदेशको कुल बजेटको १५ प्रतिशत स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि र मन्त्रालयको कुल बजेटको ५० प्रतिशत रकम लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका लागि छुट्याइएको जानकारी दिए । स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले लुम्बिनी प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार्न प्रादेशिक अस्पताल यो प्रदेशकै लाइफलाइन भएको बताए । ‘म मन्त्री रहेसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका काम गर्नेछु, यदि राम्रो गर्न सकिनँ भने नराम्रो मबाट कुनै हालतमा हुने छैन’, उनले भने, ‘स...

लुम्बिनीका मन्त्रीले पाए जिम्मेवारी

Image
  लुम्बिनी प्रदेशका ८ जना बिनाविभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी बाँडफाट भएको छ ।  मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले साउन ९ गते नेकपा एमालेबाट ५ र कांग्रेसबाट ४ जना गरी ९ जना विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । २०८१ साउन १८ गते मन्त्रीहरूकाे जिम्मेबारी बाडेका छन जस अन्तरगत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा गुल्मीका धनेन्द्र कार्की, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रीमा प्युठानका सरोज थापा, वन तथा वातावरणमा बाँकेका बादशाह कुर्मीले जिम्मेवारी पाएका छन् । त्यस्तै  उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रीमा दाङका प्रचण्डविक्रम न्यौपानेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यसै गरी एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा रूपन्देहीका भूमिश्वर ढकाल, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रीमा गुल्मीका दिनेश पन्थी, स्वास्थ्य मन्त्रीमा पाल्पाका खेम सारु र ऊर्जा जलश्रोत र सिँचाइ मन्त्रीमा दाङकी सीता शर्मा चौधरीले जिम्मेवारी पाएका छन् ।  कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेको एउटा मन्त्रालयमा मन्त्री अझै पठाउन सकेको छैन ।मुख्यमन्त्री आचार्यले सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र महिला तथा ...